Supreme Court: डेटा संरक्षण कानून 2023 पर सरकार से जवाब तलब; कुलदीप सेंगर-सोनम वांगचुक मामले पर भी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अधिनियम की कानूनी जटिलताओं की जांच करने पर सहमति जताते हुए, विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा कि निजता की रक्षा करने के अपने प्रयास में अधिनियम में सटीक कार्यप्रणाली का अभाव है।

वरिष्ठ वकील ने कहा, 'छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय, (विधानमंडल ने) हथौड़े का इस्तेमाल किया है और इस तरह (आरटीआई को) करारा प्रहार किया है। याचिका में कहा गया है कि डीपीडीपी अधिनियम व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूर्णतः रोक लगाता है, जिससे आरटीआई अधिनियम द्वारा स्थापित पारदर्शिता ढांचा प्रभावी रूप से समाप्त हो जाता है।

इन दो मामलों पर होगी सुनवाई
वहीं सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर के खिलाफ सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करेगा। इसी के साथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली अर्जी पर भी शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी।